Showing posts with label Bichar. Show all posts
Showing posts with label Bichar. Show all posts
मन्दिर निर्माण
1 commentWednesday, September 4
साउदीमा नेपाली कामदारहरू समस्यामाः समय छंदै बिचार पुर्याऊ
No commentsWednesday, January 16
धरम के.सी./१५ जनवरी २०१३ साउदी अरब
गतः साल लिबियामा गृहयुद्ध हुंदा त्यहां रहेका अति थोरै नेपाली कामदारहरूलाई पनि उद्धार गर्न हम्मे हम्मे परेको थियो । एसओएस लगायतका म्यानपावर कम्पनीहरूले र नेपाल सरकारले पनि कामदारहरूबाटै संकलित प्रबर्द्धन शुल्कको प्रयोग गर्दै लाखौं करोडौं खर्चिनुपर्या उद्धार, स्वदेशफिर्ती र क्षतिपूर्तिका लागि । साउदीमा त्यस्तो युद्धको स्थिती होइन तर यहां लागु गरिएको साउदीकरण (निताकत)ले एक खालको शितयुद्धकै जस्तो सन्त्रास र मन्दबिष फैलिदो छ कतिपय नेपाली कामदारहरूको मनमा । निताकतकै कारण करीब ३०%रोजगारदाता कम्पनीहरू प्रभावित बनी बन्दै हुने अनुमान छ यहां । दिनप्रतिदिन कसिदै, गहिरिंदै र गम्भीर बन्दै गएका यस नीति नियमहरूका कारण साउदीमा कार्यरत बिदेशी कामदारहरू र तिनका रोजगारदाता कम्पनीहरू थप समस्यामा पर्दैछन । गतः हप्तामात्रै साउदी कामदारहरूका लागि न्युनतम तलब ३ हजार साउदी रियाल तोकिए पछि र त्यस अघि बिदेशी कामदारहरूको इकामा शुल्क अत्यधिक बृद्धी गर्दै बार्षिक १०० रियालबाट २,५०० रियाल बनाएपछि अब प्रायः सबै रोजगारदाता कम्पनीहरूमा ठूलै ब्ययभार थपिने निश्चित छ । यस अघि धेरैजसो कम्पनीहरूले तोकिएको साउदी कामदारहरूको प्रतिशत पुर्याउन १,००० देखि १,५०० रियाल तलब दिएर साउदी कामदार देखाउंदै आएका थिए तर अब १,५०० भन्दा कम तलब दिएको पाइएमा त्यस्ता (साउदी) कामदारहरूको गणना नहुने र १,५०० दिएमाआधा मात्र (२ कामदार बराबार १) गणना हुने जनाइएको छ ।
यस्तै अप्ठ्याराहरूका कारण नै साउदीकरण (साउदी प्रतिशत पुर्याएको) प्रमाणपत्र नपाउंदा नै चल्दै आएका कम्पनीहरू पनि कोही पहेंलो त कोही रातोमा पर्ने हुन । तर यी कम्पनीहरूलाईपनि आफ्नो श्रेणी सुधारी हरियोमा आउन या कम्पनी बन्दगरी कामदारहरूलाई सकुशल बिदा गर्न सरकारले केही समय दिएको हुन्छ । हो, यही समय हो, कामदारहरूले पनि सोंच बिचार पुर्याउनुपर्ने । कम्पनीले नियमित दिंदै आएको तलब नदिएमा या ढिला गरेमा कम्पनीको स्थिती खराब भएको संकेत हुनसक्छ । प्रत्येक कामदारहरूले आंफु कार्यरत कम्पनी कुन कलर कोड (श्रेणी)मा छ भनी यो साइट http://mol.gov.sa/services/
तर बिडम्बना,यी समस्याहरूको यथार्थ, सही र सामयिक आकलन हुनसकिरहेको छैन । नेपाली दूतावासलाई नियमित उद्धार गर्ननै भ्याइनभ्यार्इ छ, म्यानपावर ब्यवसायीहरू नयां नयां भिषाहरू खोजी गर्नमै मात्र ब्यस्त छन । सामाजिक संघ संस्थाहरूको पनि यतातिर खासै ध्यान पुगेको पाइदैन । यस्ता लेबर इश्युहरूमा कलम चलाउने लेखक र पत्रकारहरू साउदी अरबमा टर्च बालेरै खोज्नपर्ने स्थिती छ । पीडित कामदारहरू पनि यस्ता समस्या पर्दा कहां कसले के कसरी सघाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने अन्यौल, अज्ञानता र निराशामा छन । साउदी अरबभित्रै पनि सबै कामदारहरूको पहुंच नेपाली दूतावासमा पुग्नसकिरहेको छैन र दूतावास समेत सबै पीडित कामदारहरूसम्म बेलैमा पुग्नसकेको छैन ।
केही हप्ता अघि मात्रै साउदी अरबको अब्भा शहरमा कार्यरत खुम बहादुर नेपाली साउदीबाट उडेर नेपाल पुग्न नपाउंदै दुबईमा (जहाजभित्रै) दिवंगत हुन पुगे । उनी आएको ३ महिनाभित्रै पक्षाघात जस्तो बिरामी बनेका थिए र उपचार पाउन सकिरहेका थिएनन । स्वदेश फर्किनका लागि पनि म्यानपावर कम्पनीले निजका परिवारजनबाट थप रू. ४० हजार मागे छ, यही अतिरिक्त खर्च जुटाउन ढिला हुंदै गर्दा यता खुम बहादुरको स्वास्थ्यअवस्था नाजुक बनिसकेको थियो जबकि खुम बहादुरबाट म्यानपावरले पहिला नै रू. ९० हजार असुलेर साउदी पठाएको थियो । यो केशमा अब म्यानपावर बिरूद्ध ज्यान मुद्धा दायर गरिने जनाउनुभएको छ एनआरएनए कुवेतका अध्यक्षले ।
यस्तै एउटा अर्को केश साउदी अरबको जेजान शहरमा छ । त्यहां एउटी नेपाली महिला गंगा बराल बिरामी अवस्थामा छटपटाइरहेको एक महिना भैसक्यो । हरेक पटक फोनमा शुरूमै“सर म त मर्नै आंटे” भन्ने आवाज सुनिन्छ उनको । साउदी मालिक / मालिक्नीले कुनैपनि बेला उनलाई फोन सम्पर्कबाट बञ्चित गर्न सक्छन र अरू नै घर (ठाउं)मा पुर्याइदिन पनि सक्छन ।
अब्भा र जेजान दुबै रियाद दमामबाट हजारौं कि.मी. टाढा रहेका शहरहरू हुन । दमामको रियाद हाईवेमा स्थित AARTCO कम्पनीका १५० नेपाली कामदारहरूको समस्या पनि महिना पुरानो बन्दै छ । यो कम्पनीको समस्या निताकत (साउदीकरण) ले नै ल्याएको समस्या हो । अहिलेसम्म सबैतिरबाट पीडित कामदारहरूले केवल आश्वासन मात्र पाएका छन । केहि पीडित कामदारहरूले चरम निराशामा पिल्सिदै “आत्मह्त्या” सम्मको मनस्थिती बनाएको सुन्दा बुझ्दा साह्रै चिन्ता लाग्छ तर पनि….। बलिदान फिल्ममा “गाउं गाउंबाट उठ” गितमा भनिए झैं “हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ” भने झैं आंफूं कलमजिबी नै भएकोले हिंजो र आज २ दिन एउटै बिषयमा लगातार ‘सम्पादकिय’ लेख्दैछु । यस्तो बेलामा कानूनी दायित्व नरहेता पनि अलिकति पनि सेवाभावना हुने म्यानपावर ब्यवसायी (कम्पनी)हरूले पनि आफ्नो नैतिक, ब्यवसायिक र सामाजिक दायित्व सम्झिदै, उद्धारका लागि केही पहल, केही भूमिका निभाउनुपर्ने हो । लिबियामा नेपाली कामदारहरूको उद्धार गरिरहंदा एसओएसको पनि खाली कानूनी दायित्व मात्र थिएन । तर साउदीमा यो पनि बिडम्बना नै भनौं कि १० जना मात्र पीडित कामदारहरूको टिकट काट्दा खर्च हुने ८-१० हजार साउदी रियालले यहां १० वटा सामाजिक संस्थालाई १-१ हजार चन्दा दिएर दशौं बर्षसम्म खुशी पार्न सकिन्छ र समाजसेवीका १०औं प्रमाणपत्रहरू पनि बटुल्न (किन्न) सकिन्छ । चरम नाफाको यस्तो सूत्र फेला पारेपछि खासै प्रचार नहुने पीडितको उद्धार र सेवा कसले किन पो गर्थ्ये र !
एमाओवादी सातौँ विस्तारित बैठक र प्रधान अन्तरविरोध I
No commentsWednesday, August 1
–वासुदेव भट्टराई
समाजमा
विद्यमान थुप्रै आधारभूत अन्तरविरोधहरूमध्ये प्रधान अन्तरविरोध छुट्याउने
प्रश्न क्रान्तिको निशाना किटान गर्ने असाध्यै महत्वपूर्ण र संवेदनशील
विषय हो । यस सम्वन्धमा गरिने मनोगत मूल्यांकन वा गल्तीले क्रान्तिलाई
अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ । नेपाल जस्तो अर्ध–सामन्ती तथा
अर्ध–औपनिवेसिक मुलुकमा सामान्यतया आन्तरिक वा वाह्य प्रतिक्रियावादी
शक्तिहरूमध्ये एक पटकमा एउटासँगको अन्तरविरोध नै प्रधान हुन्छ ।
कुनै खास विशिष्ठ अवस्था वा छोटो कालको निम्ति मात्रै आन्तरिक र वाह्य दुवै शक्ति अन्तरघुलित भएर एउटै प्रधान अन्तरविरोध बनेको हुन्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि भारतीय विस्तारवादको लामो समयदेखिको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढेर गएको सत्य हो । तर त्यो अझैपनि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको तरिकाले भन्दा राजनीतिक, आर्थिक, सांंस्कृतिक तरिकाले आन्तरिक प्रतिक्रियावाद मार्फत नै आइरहेको छ र नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवाद संरक्षित र निर्देशित देशीय प्रतिक्रियावादसँग नै मुख्य संघर्ष गर्नु परिरहेछ ।
यो स्थितिमा भारतीय विस्तारवाद र देशीय प्रतिक्रियावाद घुलमिल भएर नेपाली जनतासँग प्रधान अन्तरविरोध बनिसकेको छ भन्ने निष्कर्ष वस्तुवादी र सही हुन सक्दैन । यो विश्लेषणले संघर्षको निसाना अस्पष्ट र भुत्ते मात्र बनाउँछ र न त भारतीय विस्तारवाद न देशीय प्रतिक्रियावाद विरुद्धको संघर्ष नै प्रभावकारी हुन्छ । एमाओवादीको सातौ बिस्तारित बैठकले पनि भारतप्रति नरम दृष्टिकोण पारित गरिसकेको छ । यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अकर्मण्यतामा फसाएर विसर्जनको दिशामा लैजाने खतरा रहन्छ । यति वेला देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आदि जनवादी मागका आधारमा बहुसंख्यक उत्पीडित जनतालाई संघर्षमा उतार्ने प्रवल सम्भावना छ, जव कि राष्ट्रिय नाराले समाजका सीमित तप्कालाई आकर्षित गर्ने र संयुक्त मोर्चाको दायरालाई साँघुरो मात्र बनाउँछ ।
निश्चित रुपमा हाम्रो विशिष्ठ सन्दर्भमा राष्ट्रियता र जनवादका मुद्दा अन्तरसम्वन्धित छन्, तर ती दुवै बराबर नभई जनवादको मुद्दालाई प्रधान र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सहायक वा पूरक वनाएर नै हामीले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अग्रगति दिन सक्नेछौं । तत्काल ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्राथमिकता दिई’ ‘राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको तयारी’ गर्ने कार्यदिशाले ‘जनविद्रोह’ को तयारी गर्ने नभई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका प्राप्त उपलव्धी गुम्ने, देश प्रतिगमनतिर फर्कने र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै धरापमा पर्ने गम्भीर खतरा रहनेछ । परन्तु भारतीय विस्तारवादको देशभित्र बढ्दै गएको हस्तक्षेपका विरुद्ध देशव्यापी राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जनवादी आन्दोलनसंग जोडेर घनिभूत ढंगले अघि बढाउन ध्यान दिनै पर्दछ ।
एमाओवादीले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा त पारित गर्यो तर एमाओवादीबाट वैद्य पक्ष बिद्रोह गर्ने भन्दै पार्टी फुटाएर गइसकेको छ संस्थापन पक्षले धोका दिएको, संस्थापन पक्ष बिलासी जीवनतिर गएको र क्रान्ति पूरा गर्न नसक्ने आरोप लगाउँदै जनविद्रोहको पछाडी दौडिएको छ । बिना तयारी विद्रोह वा क्रान्ति तिथिमिति तोकेर गरिने कुरा होइन । माओले भन्नु भएझैं कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू भविष्यवक्ता हुन सक्दैनन् । वस्तुगत प्रक्रिया र आत्मगत प्रयत्नको योगफल स्वरुप नै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । सरकारले फेरी चुनावको मिति तोकेको अवस्थामा वर्तमान नेपालको विशिष्ठ सन्दर्भमा फेरि संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधानसभा मार्फत जनसंविधान निर्माण गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरेर नै आम जनतालाई क्रान्तिकारी विद्रोहको औचित्यवारे प्रष्ट पार्न सकिने स्थिति छ ।
त्यसैले संविधानसभाको चुनावका लागि जनविद्रोहको तिथिमिति जोडेर रुहानी कल्पना गर्नुको सट्टा जनसंविधान निर्माणका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्ने, त्यसका लागि सडकबाट निरन्तर जनदबाब सिर्जना गर्ने र आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्ने कुरालाई संगसंगै लैजानु पर्दछ । तत्काल विद्यमान शक्ति सन्तुलनले अधिकतम प्रगतिशील जनसंविधान बन्यो भने त्यसलाई ‘शान्तिपूर्ण संक्रमण’ भनेर दुत्कार्नु सर्वहारा क्रान्तिकारिता होइन बरु न्यून–पुँजीवादी वालहठ मात्र हुनेछ ।
त्यो स्थितिमा त्यस्तो संविधानमाथि टेकेर क्रान्तिको पूर्णता र निरन्तरताको यात्रामा अघि बढ्न कसैले छेक्न सक्ने छैन । दशौं हजारको बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभामाथि आफ्नो जायज स्वामित्व कायम गरेर नै यतिबेला सर्वहारावर्गले सबै क्षेत्रमा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न सक्नेछ । अन्यथा चुनाव पनि नहुने संविधान पनि नबन्ने, जनविद्रोह पनि सम्पन्न नहुने र बरु उल्टै देशमा प्रतिक्रान्ति भएर क्रान्तिकारी आन्दोलन पुन: रणनीतिक रक्षाको स्थितिमा फर्कनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
एउटा जीवन्त र क्रान्तिकारी सर्वहारावादी पार्टीमा स्वस्थ अन्तरसंघर्ष वा दुइ–लाइन संघर्ष चल्नु स्वाभाविक मात्र नभएर आवश्यक प्रक्रिया हो । परन्तु माओवादी पार्टीमा अहिलेसम्म अन्तरसंघर्ष वर्गसंघर्षको उचाई र आवश्यकता अनुरुप विकास हुन सकिरहेको छैन । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त मूल नेतृत्वमा नै स्वस्थ आलोचनाप्रति अरुची वा असहिष्णुता रहेसम्म जतिसुकै विधिको विकासको कुरा गरेपनि त्यो कामकाजी हुन सक्दैन ।
कुनै खास विशिष्ठ अवस्था वा छोटो कालको निम्ति मात्रै आन्तरिक र वाह्य दुवै शक्ति अन्तरघुलित भएर एउटै प्रधान अन्तरविरोध बनेको हुन्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि भारतीय विस्तारवादको लामो समयदेखिको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढेर गएको सत्य हो । तर त्यो अझैपनि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको तरिकाले भन्दा राजनीतिक, आर्थिक, सांंस्कृतिक तरिकाले आन्तरिक प्रतिक्रियावाद मार्फत नै आइरहेको छ र नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवाद संरक्षित र निर्देशित देशीय प्रतिक्रियावादसँग नै मुख्य संघर्ष गर्नु परिरहेछ ।
यो स्थितिमा भारतीय विस्तारवाद र देशीय प्रतिक्रियावाद घुलमिल भएर नेपाली जनतासँग प्रधान अन्तरविरोध बनिसकेको छ भन्ने निष्कर्ष वस्तुवादी र सही हुन सक्दैन । यो विश्लेषणले संघर्षको निसाना अस्पष्ट र भुत्ते मात्र बनाउँछ र न त भारतीय विस्तारवाद न देशीय प्रतिक्रियावाद विरुद्धको संघर्ष नै प्रभावकारी हुन्छ । एमाओवादीको सातौ बिस्तारित बैठकले पनि भारतप्रति नरम दृष्टिकोण पारित गरिसकेको छ । यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अकर्मण्यतामा फसाएर विसर्जनको दिशामा लैजाने खतरा रहन्छ । यति वेला देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आदि जनवादी मागका आधारमा बहुसंख्यक उत्पीडित जनतालाई संघर्षमा उतार्ने प्रवल सम्भावना छ, जव कि राष्ट्रिय नाराले समाजका सीमित तप्कालाई आकर्षित गर्ने र संयुक्त मोर्चाको दायरालाई साँघुरो मात्र बनाउँछ ।
निश्चित रुपमा हाम्रो विशिष्ठ सन्दर्भमा राष्ट्रियता र जनवादका मुद्दा अन्तरसम्वन्धित छन्, तर ती दुवै बराबर नभई जनवादको मुद्दालाई प्रधान र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सहायक वा पूरक वनाएर नै हामीले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अग्रगति दिन सक्नेछौं । तत्काल ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्राथमिकता दिई’ ‘राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको तयारी’ गर्ने कार्यदिशाले ‘जनविद्रोह’ को तयारी गर्ने नभई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका प्राप्त उपलव्धी गुम्ने, देश प्रतिगमनतिर फर्कने र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै धरापमा पर्ने गम्भीर खतरा रहनेछ । परन्तु भारतीय विस्तारवादको देशभित्र बढ्दै गएको हस्तक्षेपका विरुद्ध देशव्यापी राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई जनवादी आन्दोलनसंग जोडेर घनिभूत ढंगले अघि बढाउन ध्यान दिनै पर्दछ ।
एमाओवादीले शान्ति र संविधानको कार्यदिशा त पारित गर्यो तर एमाओवादीबाट वैद्य पक्ष बिद्रोह गर्ने भन्दै पार्टी फुटाएर गइसकेको छ संस्थापन पक्षले धोका दिएको, संस्थापन पक्ष बिलासी जीवनतिर गएको र क्रान्ति पूरा गर्न नसक्ने आरोप लगाउँदै जनविद्रोहको पछाडी दौडिएको छ । बिना तयारी विद्रोह वा क्रान्ति तिथिमिति तोकेर गरिने कुरा होइन । माओले भन्नु भएझैं कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू भविष्यवक्ता हुन सक्दैनन् । वस्तुगत प्रक्रिया र आत्मगत प्रयत्नको योगफल स्वरुप नै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । सरकारले फेरी चुनावको मिति तोकेको अवस्थामा वर्तमान नेपालको विशिष्ठ सन्दर्भमा फेरि संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधानसभा मार्फत जनसंविधान निर्माण गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरेर नै आम जनतालाई क्रान्तिकारी विद्रोहको औचित्यवारे प्रष्ट पार्न सकिने स्थिति छ ।
त्यसैले संविधानसभाको चुनावका लागि जनविद्रोहको तिथिमिति जोडेर रुहानी कल्पना गर्नुको सट्टा जनसंविधान निर्माणका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्ने, त्यसका लागि सडकबाट निरन्तर जनदबाब सिर्जना गर्ने र आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्ने कुरालाई संगसंगै लैजानु पर्दछ । तत्काल विद्यमान शक्ति सन्तुलनले अधिकतम प्रगतिशील जनसंविधान बन्यो भने त्यसलाई ‘शान्तिपूर्ण संक्रमण’ भनेर दुत्कार्नु सर्वहारा क्रान्तिकारिता होइन बरु न्यून–पुँजीवादी वालहठ मात्र हुनेछ ।
त्यो स्थितिमा त्यस्तो संविधानमाथि टेकेर क्रान्तिको पूर्णता र निरन्तरताको यात्रामा अघि बढ्न कसैले छेक्न सक्ने छैन । दशौं हजारको बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभामाथि आफ्नो जायज स्वामित्व कायम गरेर नै यतिबेला सर्वहारावर्गले सबै क्षेत्रमा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न सक्नेछ । अन्यथा चुनाव पनि नहुने संविधान पनि नबन्ने, जनविद्रोह पनि सम्पन्न नहुने र बरु उल्टै देशमा प्रतिक्रान्ति भएर क्रान्तिकारी आन्दोलन पुन: रणनीतिक रक्षाको स्थितिमा फर्कनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
एउटा जीवन्त र क्रान्तिकारी सर्वहारावादी पार्टीमा स्वस्थ अन्तरसंघर्ष वा दुइ–लाइन संघर्ष चल्नु स्वाभाविक मात्र नभएर आवश्यक प्रक्रिया हो । परन्तु माओवादी पार्टीमा अहिलेसम्म अन्तरसंघर्ष वर्गसंघर्षको उचाई र आवश्यकता अनुरुप विकास हुन सकिरहेको छैन । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त मूल नेतृत्वमा नै स्वस्थ आलोचनाप्रति अरुची वा असहिष्णुता रहेसम्म जतिसुकै विधिको विकासको कुरा गरेपनि त्यो कामकाजी हुन सक्दैन ।
पार्टीमा विद्यमान संगठनात्मक अराजकता, अस्तव्यस्तता, अनुशासनहीनता, पदलोलुपता, भद्दा र निष्क्रिय कमिटी प्रणाली, व्यक्तिवादी र नोकरशाही प्रवृत्ति, युद्धसरदारवादी प्रवृत्ति आदिको अन्त्य गरेर पार्टीलाई वैचारिक–राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले एकतावद्ध गर्न र जुझारु क्रान्तिकारी स्पिरिटको विकास गर्न छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न माघमा महाधिवेशन तोकिएको छ । वैचारिक–राजनीतिक, संगठनात्मक र भावनात्मक ढंगले एकतावद्ध र चुस्तदुरुस्त नभएको पार्टीले जनविद्रोह संगठित गर्ने जस्तो चुनौतिको सामना गर्न सक्छ भन्नु विश्वासनीय कुरा पटक्कै होइन ।
त्यसैले आगामी महाधिवेशनले तलैदेखि भेला र सम्मेलन गर्दै वैचारिक–राजनीतिक एकरुपता र निर्वाचित कमिटी प्रणाली कायम गर्ने कुरालाई उच्च महत्त्व दिइनुपर्दछ । तर सातौं बिस्तारित बैठकले पारित गरेको कार्यनीति र बिस्तारित बैठकले गरेको निर्णयप्रति कार्यकर्ताबीच खुसी छाएको छ । तर माओवादी नेतृत्वले कार्यन्वयन गर्छ कि गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
स्रोत : हुलाकी साप्ताहिक, धनगढी
Subscribe to:
Posts (Atom)
