काठमाडौं, जेठ ८ - झण्डै साढे सात लाख उपभोक्ता रहेका दुई टेलिफोन
सेवा प्रदायक कम्पनीका अनुमतिपत्रको म्याद सकिन तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा
कसरी नवीकरण गर्ने भनेर सरकारले तयारी समेत गरेको छैन।
छ लाख उपभोक्ता रहेका युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) र डेढलाख उपभोक्ता रहेका नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद यही वर्ष सकिदैछ। यी दुई कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेमा उपभोक्ताहरुले अहिले लिइरहेको सेवा बन्द हुनेसम्मको अवस्था छ।
'युटिएलले असार १७ गतेभित्रै तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गरेर नवीकरण प्रकृया सुरु गर्नुपर्छ,' नियामक संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। युटिएलको लाइसेन्स आउँदो असोज १७ मा समाप्त हुँदैछ।
दूरसञ्चार ऐन अनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको तीन महिना अघिनै नवीकरणको लागि निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्छ। युटिएलले असार २० गतेभित्रै नवीकरण शुल्क नौ करोड रुपैयाँ बुझाएर निवेदन दिनुपर्छ। यो कम्पनीले तिर्न बाँकी रोयल्टी एकअर्ब ६३ करोडको विषयमा भने नत सरकारले तिर्न निर्देशनै दिन सकेको छ नत मिनाहानै।
युटिएलले रोयल्टी रकम मिनाहा हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ। यो रकम नतिरेमा अनुमतिपत्रनै नवीकरण गर्न गाह्रो हुने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
'हामी अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियम अनुसार तोकिएको म्यादभित्रै निवेदन दिन्छौं,' युटिएलका महाप्रवन्धक मदन सिंहले भने। ग्राहकको सेवा कुनैपनि अवस्था नरोकिने गरि नवीकरण हुने उनले बताए।
मध्यपश्चिमाञ्चलमा 'हेलो मोबाइल' ब्राण्डमा जिएसएम मोबाइल चलाइरहेको नेपाल स्याटेलाइटको म्याद आउँदो फागुनसम्म मात्र छ। यो कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ सेवाको विषयमा कुन उपयुक्त प्रावधान हो भनेर सरकारले उपयुक्त निर्णय दिन सकेको छैन।
हेलो नेपाल लगायत ग्रामीण कम्पनीहरुलाई भनेर मन्त्रीपरिषदले दुई साता अघि एकीकृत दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नीति ल्याएको छ। यो नीति अनुसार ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेपछि देशभरि मोबाइल, ल्यान्डलाइन टेलिफोन चलाउन पाउने भएपनि हेलो नेपाल यो प्रावधानमा नजाने संकेत दिइसकेको छ।
यो कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्रको प्रावधान अनुसार जाने नजाने कुरा छनौटको अधिकार छ। तर कुन प्रावधानमा जाने भन्ने विषय भने अन्यौल छ। प्राधिकरणले तीन साता अघि पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलमा शर्त अनुसारको क्षेत्रमा विस्तार गर्न तीन महिनामात्र म्याद दिएको छ।
'सञ्चार मन्त्रालयले यो विषयलाई गंभिर रुपमा लिएको छैन, यति गंभिर विषय समेत मन्त्रीलाई हेर्ने फुर्सदै छैन,' मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने। मन्त्री राजकिशोर यादवको भूमिका सञ्चार मन्त्रालयमा भन्दा पनि मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) को नेताकै रुपमा बढी छ। मन्त्री यादव सधैभरि दलको बैठकमा मात्र व्यस्त हुने कारणले गर्दा फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक समेत तीन पटक स्थगित भइसकेको छ।
'युटिएलले आउँदो असार १७ भित्र सम्म नौ करोड रुपैयाँ तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिइसक्नुपर्छ,' प्रवक्ता न्यौपानेले भने। त्यसपछि असोज १७ सम्म नवीकरणका लागि निवेदन दिनसक्ने प्रावधान भएपनि १५ प्रतिशत थप दस्तुर तिर्नुपर्छ।
युटिएलले प्राधिकरणको शर्त पुरा नगरेको भन्दै कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। 'शर्त पुरा नगरेको र कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको कम्पनीको अनुमतिपत्र अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन,' उनले भने।
युटिएलको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएमा यसका ६ लाख १३ हजार ग्राहकका सेवा बन्द हुनेछ। गत पुसमा प्राधिकरणले युटिएल बन्द गर्न भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। 'राजश्वको विषय भएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले चासो दिनुपर्ने हो, त्यहाँबाट पनि भएको छैन, समयसीमा आइसक्दा पनि कसैले चासो दिएको देखिदैन,' सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०६८/६९ सम्मका लागि युटिएलले एकअर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्ने शर्तमा अनुमतिपत्र पाएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म १० करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र रोयल्टी तिरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुई ग्रामीण टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद भने आउँदो वर्ष सकिदैछ। स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमको म्याद क्रमशः २०७० असार र २०७० मंसिरमा सकिदैछ।
यी दुबै कम्पनी एकीकृत लाइसेन्समा नगएमा चालु आर्थिक वर्षको आम्दानीको चार प्रतिशत रकम तिरेर नवीकरण गर्न निवेदन दिनुपर्छ। ठूला टेलिफोन कम्पनीहरुको अनुमतिपत्रको म्याद १० वर्षको भएपनि सानाको भने ५ वर्षको मात्र छ।
छ लाख उपभोक्ता रहेका युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) र डेढलाख उपभोक्ता रहेका नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद यही वर्ष सकिदैछ। यी दुई कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेमा उपभोक्ताहरुले अहिले लिइरहेको सेवा बन्द हुनेसम्मको अवस्था छ।
'युटिएलले असार १७ गतेभित्रै तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गरेर नवीकरण प्रकृया सुरु गर्नुपर्छ,' नियामक संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। युटिएलको लाइसेन्स आउँदो असोज १७ मा समाप्त हुँदैछ।
दूरसञ्चार ऐन अनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको तीन महिना अघिनै नवीकरणको लागि निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्छ। युटिएलले असार २० गतेभित्रै नवीकरण शुल्क नौ करोड रुपैयाँ बुझाएर निवेदन दिनुपर्छ। यो कम्पनीले तिर्न बाँकी रोयल्टी एकअर्ब ६३ करोडको विषयमा भने नत सरकारले तिर्न निर्देशनै दिन सकेको छ नत मिनाहानै।
युटिएलले रोयल्टी रकम मिनाहा हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ। यो रकम नतिरेमा अनुमतिपत्रनै नवीकरण गर्न गाह्रो हुने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
'हामी अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियम अनुसार तोकिएको म्यादभित्रै निवेदन दिन्छौं,' युटिएलका महाप्रवन्धक मदन सिंहले भने। ग्राहकको सेवा कुनैपनि अवस्था नरोकिने गरि नवीकरण हुने उनले बताए।
मध्यपश्चिमाञ्चलमा 'हेलो मोबाइल' ब्राण्डमा जिएसएम मोबाइल चलाइरहेको नेपाल स्याटेलाइटको म्याद आउँदो फागुनसम्म मात्र छ। यो कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ सेवाको विषयमा कुन उपयुक्त प्रावधान हो भनेर सरकारले उपयुक्त निर्णय दिन सकेको छैन।
हेलो नेपाल लगायत ग्रामीण कम्पनीहरुलाई भनेर मन्त्रीपरिषदले दुई साता अघि एकीकृत दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नीति ल्याएको छ। यो नीति अनुसार ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेपछि देशभरि मोबाइल, ल्यान्डलाइन टेलिफोन चलाउन पाउने भएपनि हेलो नेपाल यो प्रावधानमा नजाने संकेत दिइसकेको छ।
यो कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्रको प्रावधान अनुसार जाने नजाने कुरा छनौटको अधिकार छ। तर कुन प्रावधानमा जाने भन्ने विषय भने अन्यौल छ। प्राधिकरणले तीन साता अघि पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलमा शर्त अनुसारको क्षेत्रमा विस्तार गर्न तीन महिनामात्र म्याद दिएको छ।
'सञ्चार मन्त्रालयले यो विषयलाई गंभिर रुपमा लिएको छैन, यति गंभिर विषय समेत मन्त्रीलाई हेर्ने फुर्सदै छैन,' मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने। मन्त्री राजकिशोर यादवको भूमिका सञ्चार मन्त्रालयमा भन्दा पनि मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) को नेताकै रुपमा बढी छ। मन्त्री यादव सधैभरि दलको बैठकमा मात्र व्यस्त हुने कारणले गर्दा फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक समेत तीन पटक स्थगित भइसकेको छ।
'युटिएलले आउँदो असार १७ भित्र सम्म नौ करोड रुपैयाँ तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिइसक्नुपर्छ,' प्रवक्ता न्यौपानेले भने। त्यसपछि असोज १७ सम्म नवीकरणका लागि निवेदन दिनसक्ने प्रावधान भएपनि १५ प्रतिशत थप दस्तुर तिर्नुपर्छ।
युटिएलले प्राधिकरणको शर्त पुरा नगरेको भन्दै कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। 'शर्त पुरा नगरेको र कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको कम्पनीको अनुमतिपत्र अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन,' उनले भने।
युटिएलको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएमा यसका ६ लाख १३ हजार ग्राहकका सेवा बन्द हुनेछ। गत पुसमा प्राधिकरणले युटिएल बन्द गर्न भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। 'राजश्वको विषय भएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले चासो दिनुपर्ने हो, त्यहाँबाट पनि भएको छैन, समयसीमा आइसक्दा पनि कसैले चासो दिएको देखिदैन,' सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०६८/६९ सम्मका लागि युटिएलले एकअर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्ने शर्तमा अनुमतिपत्र पाएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म १० करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र रोयल्टी तिरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुई ग्रामीण टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद भने आउँदो वर्ष सकिदैछ। स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमको म्याद क्रमशः २०७० असार र २०७० मंसिरमा सकिदैछ।
यी दुबै कम्पनी एकीकृत लाइसेन्समा नगएमा चालु आर्थिक वर्षको आम्दानीको चार प्रतिशत रकम तिरेर नवीकरण गर्न निवेदन दिनुपर्छ। ठूला टेलिफोन कम्पनीहरुको अनुमतिपत्रको म्याद १० वर्षको भएपनि सानाको भने ५ वर्षको मात्र छ।
