काठमाडौं, असार १६ - एक जापानी विज्ञले एउटै राष्ट्र,
सांस्कृतिक विविधता र एक अर्थतन्त्रका आधारमा नेपाल संघीयतामा जानुपर्ने
सुझाव दिएका छन्। राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा पहिचानसँगै आर्थिक विकासको
आवश्यकता उनले दर्शाएका छन्। जापानको हितात्सुबासी विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर सिन्जि
असानुमाले शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकको विकासका लागि सवै
प्रदेश एउटै आर्थिक क्षेत्रका रुपमा रहनुपर्ने सुझाव दिए। उनले राष्ट्रिय
एकता, सार्वभौमसत्ता कायम गर्दै आर्थिक र सामजिक विकास 'ग्रोथ पोलिटिक्स'
लाई आधार बनाएर राष्ट्रिय विकासमा लाग्नुपर्ने बताए।
नेपालको राज्य पुनरसंरचनासँगै प्रदेशहरुका लागि राजस्व बाडफाँडको विधि बनाउनुपर्ने उनले औंल्याएका छन्। विधायिका मार्फत वित्तीय आयोग बनाएर केन्द्र र प्रदेशमा राजस्व वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि असानुमाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। यस्तो आयोगमा गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई सदस्य बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रभावित क्षेत्र लाभाविन्त हुनुपर्ने, प्रदेश-प्रदेश बीच समान रुपमा राजस्व बाँडिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याएका छन्।
आर्थिक गतिविधि, आयको अवस्था, भौगोलिक र वातावरणीय अवस्था, प्राकृतिक स्रोत साधन, खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा बढिमा दुई गुणा भन्दा फरक नपारि स्रोतको वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यपत्रमा दिईएको छ।
प्रदेशको सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्रले पर्याप्त बजेट उपलव्ध गराउनुपर्ने, स्रोतको वितरण निस्पक्ष रुपमा हुनुपर्ने कार्यपत्रमा छ। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बजारमा अवरोध गर्न नहुने, अनावश्यक करको भार थोपर्न नहुने र उपयुक्त कर तथा शुल्क लगाउनुपर्ने सुझाव दिईएको छ।
केन्द्रिय सरकारले आर्थिक विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत, पुर्वाधार विकास र प्रदेशले सामाजिक, सांस्कृतिक, समुदायको विकास र भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने असानुमाले बताए। केन्द्रले प्रदेशलाई प्राविधिमा सहयोग गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले केन्द्रको एजेन्टका रुपमा रहनुपर्ने सुझाव पनि उनको छ।
भोगौलिक अवस्थासँगै आर्थिक अवस्थामा पनि नेपालका फरक ठाउँमा भिन्न भिन्न रहेकोले असमानता हटाउनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रको सरकारी सेवामा सहज पहुँच बनाउनुपर्ने, शहरि क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सेवा लगायतको केन्द्र बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि कार्यपत्रमा औंल्याईएको छ।
केन्द्र-प्रान्तको सम्वन्ध र स्वायक्तता संवैधानिक रुपमा नै तय गर्नुपर्ने र संविधानको संरक्षकको रुपमा संवैधानिक अदालत आवश्यक पर्ने सुझाव पनि असानुमाले दिएका छन्। क्षेत्रीय स्वामित्वको अवधारणमा रहेको पहिचानको राजनीतिलाई पुनः अभिमुखिकरण गरि प्रतिस्पर्धि लोकतन्त्रमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। प्रदेश तहको राजनीति अनुशासनमा आधारित प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने आवश्यकता कार्यपत्रमा औंल्याईएको छ। 'सवै समूहका स्वार्थलाई निष्पक्ष रुपमा सन्तुलन गर्दै दीगो समानता खोज्न आवश्यक छ,' उनले भने।
बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले असानुमा नेपालको असल मित्र भएको उल्लेख गरे। 'एक देश, एक अर्थतन्त्र भन्ने उहाँको तर्क नेपालको पक्षमा छ,' उनले भने।
अरु दाताहरुमा निहित स्वार्थ रहेपनि असानुमामा त्यस्तो नदेखिएको उल्लेख गर्दै नेपालले राज्य पुर्नसंरचनामा असानुमाको सुझाव मनन योग्य रहेको चर्चा गरेका थिए।
नेपालको राज्य पुनरसंरचनासँगै प्रदेशहरुका लागि राजस्व बाडफाँडको विधि बनाउनुपर्ने उनले औंल्याएका छन्। विधायिका मार्फत वित्तीय आयोग बनाएर केन्द्र र प्रदेशमा राजस्व वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि असानुमाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। यस्तो आयोगमा गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई सदस्य बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रभावित क्षेत्र लाभाविन्त हुनुपर्ने, प्रदेश-प्रदेश बीच समान रुपमा राजस्व बाँडिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याएका छन्।
आर्थिक गतिविधि, आयको अवस्था, भौगोलिक र वातावरणीय अवस्था, प्राकृतिक स्रोत साधन, खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा बढिमा दुई गुणा भन्दा फरक नपारि स्रोतको वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यपत्रमा दिईएको छ।
प्रदेशको सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्रले पर्याप्त बजेट उपलव्ध गराउनुपर्ने, स्रोतको वितरण निस्पक्ष रुपमा हुनुपर्ने कार्यपत्रमा छ। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बजारमा अवरोध गर्न नहुने, अनावश्यक करको भार थोपर्न नहुने र उपयुक्त कर तथा शुल्क लगाउनुपर्ने सुझाव दिईएको छ।
केन्द्रिय सरकारले आर्थिक विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत, पुर्वाधार विकास र प्रदेशले सामाजिक, सांस्कृतिक, समुदायको विकास र भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने असानुमाले बताए। केन्द्रले प्रदेशलाई प्राविधिमा सहयोग गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले केन्द्रको एजेन्टका रुपमा रहनुपर्ने सुझाव पनि उनको छ।
भोगौलिक अवस्थासँगै आर्थिक अवस्थामा पनि नेपालका फरक ठाउँमा भिन्न भिन्न रहेकोले असमानता हटाउनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रको सरकारी सेवामा सहज पहुँच बनाउनुपर्ने, शहरि क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सेवा लगायतको केन्द्र बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि कार्यपत्रमा औंल्याईएको छ।
केन्द्र-प्रान्तको सम्वन्ध र स्वायक्तता संवैधानिक रुपमा नै तय गर्नुपर्ने र संविधानको संरक्षकको रुपमा संवैधानिक अदालत आवश्यक पर्ने सुझाव पनि असानुमाले दिएका छन्। क्षेत्रीय स्वामित्वको अवधारणमा रहेको पहिचानको राजनीतिलाई पुनः अभिमुखिकरण गरि प्रतिस्पर्धि लोकतन्त्रमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। प्रदेश तहको राजनीति अनुशासनमा आधारित प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने आवश्यकता कार्यपत्रमा औंल्याईएको छ। 'सवै समूहका स्वार्थलाई निष्पक्ष रुपमा सन्तुलन गर्दै दीगो समानता खोज्न आवश्यक छ,' उनले भने।
बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले असानुमा नेपालको असल मित्र भएको उल्लेख गरे। 'एक देश, एक अर्थतन्त्र भन्ने उहाँको तर्क नेपालको पक्षमा छ,' उनले भने।
अरु दाताहरुमा निहित स्वार्थ रहेपनि असानुमामा त्यस्तो नदेखिएको उल्लेख गर्दै नेपालले राज्य पुर्नसंरचनामा असानुमाको सुझाव मनन योग्य रहेको चर्चा गरेका थिए।
