काठमाडौ, १६ माघ,
माओबादी युद्धका समयमा भएको जनशत्ताका लिखतलाई बैधानिकता दिने सरकारले निर्णय गरेपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । प्रतिपक्षीदलहरुले यो निणय तत्काल फिर्ता लिन सरकालाई दबाब दिदै आएका छन भने माओबादी नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिने बताउदै आएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुले यसैको बिरोधमा संसद बैठक ६ पटक सम्म अबरुद्ध गरिसकेका छन भने संविधान निर्माणका कामपनि ओझेलमा पर्न थालेका छन । सरकारका एक मन्त्री तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले त मोर्चाबाट सरकारमा गएका सबै मन्त्रीहरुको सहमतिमा सरकारले निर्णय लिएको खुलासा समेत गर्नुभएको छ । यस्तो खुलासा भएपछि मोर्चामा पनि अहिले गम्भीर असहमति देखा पर्न थालेको छ ।
जनशत्ताको निर्णय कार्यान्वय गराउन सरकारले सुनियोजित तरिकाले आफ्नै पार्टिका जनवर्गिय संगठन परिचालन गरि अन्य दलहरुलाई दबाव दिन थालेका छन । जनसत्ताको बचाउमा आज प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जनसत्ताको निर्णयका वारेमा जानकारी गराउने भएका छन् ।
माओवादी निकट १६ वटा जनवर्गीय संगठनले जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई बैधानिकता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता नलिन माग गर्दै दलका नेताहरुलाई भेटन लागेका हुन ।
माओबादी युद्धका समयमा भएको जनशत्ताका लिखतलाई बैधानिकता दिने सरकारले निर्णय गरेपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । प्रतिपक्षीदलहरुले यो निणय तत्काल फिर्ता लिन सरकालाई दबाब दिदै आएका छन भने माओबादी नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिने बताउदै आएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुले यसैको बिरोधमा संसद बैठक ६ पटक सम्म अबरुद्ध गरिसकेका छन भने संविधान निर्माणका कामपनि ओझेलमा पर्न थालेका छन । सरकारका एक मन्त्री तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले त मोर्चाबाट सरकारमा गएका सबै मन्त्रीहरुको सहमतिमा सरकारले निर्णय लिएको खुलासा समेत गर्नुभएको छ । यस्तो खुलासा भएपछि मोर्चामा पनि अहिले गम्भीर असहमति देखा पर्न थालेको छ ।
जनशत्ताको निर्णय कार्यान्वय गराउन सरकारले सुनियोजित तरिकाले आफ्नै पार्टिका जनवर्गिय संगठन परिचालन गरि अन्य दलहरुलाई दबाव दिन थालेका छन । जनसत्ताको बचाउमा आज प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जनसत्ताको निर्णयका वारेमा जानकारी गराउने भएका छन् ।
माओवादी निकट १६ वटा जनवर्गीय संगठनले जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई बैधानिकता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता नलिन माग गर्दै दलका नेताहरुलाई भेटन लागेका हुन ।
