संसद बैठक जारी ,राज्यपुर्न संसरचना आयोग गठनको ब्यापक बिरोध ,

नारायण सापकोटा
काठमाडौँ मंसिर ८-संविधानसभाको म्याद थपका लागी व्यबस्थापिका संसदमा आज देखी संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुदैछ । जसका लागी सरकारले संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने प्रावधान सहितको अन्तरिम संविधान ११ औ संशोधन बिधयेक आज संसदमा पेश गर्दैछ ।संबिधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा सुरु भएको बैठकमा कानुन मन्त्री वृजेस कुमार गुप्ताले संबिधानको एघारौ ससोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

यस्तै अहिले संबिधान सभा भबनमा सुरु भएको बैठकमा बिभिन्न दलका सभासद्हरुले राज्य पुर्न संरचना आयोग गठन गर्दा प्रमुख ३ दल र मधेषी मोर्चा मिली भागबण्डा गरेर खाएको भन्दै बिरोध गरेका छन् । यसैक्रममा सभासद चित्र बहादुर केसीले आयोगको बिराध गर्दै देशलाई अब नाईजेरीया हुनबाट बचाउनु पर्ने आबश्यक्ता रहेको टिप्पण्ी गर्नु भयो ।केसीले अहिलेको सरकारले नौकिता गुमाईसकेको अरोप समेत लगाउनु भयो । संसद बैठकको सुरुमै एकीकृत नेकपा माओवादीको वैद्य पक्षका सभासद् तिलक परियारले आयोगमा दलित प्रनिनिधित्व नभएको र सामन्ती पाराले आयोग गठन गरिएको भन्दै तत्काल दलित प्रतिनिधि समावेश गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ४९ सदस्सीय मन्त्री परिषद् र आयोगमा एक जना पनि दलित प्रतिनिधि नराखेकोमा विरोध गर्दै तत्काल त्यसलाई नसच्चयाइए संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । यस्तै राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सभासद डा।

प्रकाश चन्द्र लोहनी केही ठूला दलले मनपरि गरेको आरोप लगाउनुभयो । सरकार सदनमा एउटा कुरा पेश गर्ने तत्कालै त्यसलाई फिर्ता लिएर अर्को कुरा पेश गरेर सरकारले नाजायज काम गरेको र नैतिकता विपरितको काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आयोगमा अहिले रहेका सदस्यहरु पीएचडि गर्दै गरेका विद्यार्थीहरु राखिएको र विज्ञहरुको अपमान गरेको बताउनुभयो । आयोगका सदस्यमा भागबण्डा गरेर तीन दलको निष्कृयता र निकम्मा पन देखाएको लोहनीको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसका सभासद खड्ग बहादुर बस्याल सार्कीले पनि आयोगमा एकतर्फी रुपमा आयोग गठन गरिनु संविधान विपरितको काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आयोगमा अनिवार्य दलितको उपस्थिती नगराइए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । नेपाल मजदुर किसानकी सभासद् लिला न्यायीच्याँइले अयोगमा विज्ञ भन्दा पनि कार्यकर्ता समावेश गरिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आयोगमा एनजिओ र आइएनजिओका मान्छे नभएर भूगोलविद र अर्थविद राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

एमालेका छलिवाल विश्वकर्माले पनि टाउको विनाको आयोग अपाङ्ग भएको र दलितलाई समावेश नगराइए आयोगको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन नदिने चेतावनी दिनुभयो ।आजको बैठकमा संशोधन विधेयक पेश गर्ने ,भोलीको बैठकमा विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने र ११ गते पारित गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालय जानकारी दिएको छ ।संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा दलहरुबीच नियमित प्रक्रियाबाट मंसिर ११ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको बुझिएको छ । विधेयकको बारेमा मतदानको सम्भावना हुनसक्ने भन्दै अधिकांश दलले आजदेखी १४ गते सम्मको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सभासदलाई ह्पिव जारी गरेका छन् ।यस अघि सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ मा संशोधन गरि संविधानसभाको म्याद तीन वर्ष छ महिना भन्ने शब्दको सट्टा चार वर्षको भन्ने शब्द राख्न अन्तरीम संविधानको ११ औ संसोधन प्रस्ताव संसद सचिबालयमा दर्ता गराएको थियो ।

म्याद थपका विषयमा नेपाली कागे्रसले अहिले सम्म आधिकारीक धारणा सार्बजनिक गरेको छैन भने एमालले दलहरुको सहमतिमा म्याद थप गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । एमालले म्याद थप गर्नको लागी प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने सर्त अगाडी सारेको छ ।यसैविच राप्रपा नेपालले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा सूचना दर्ता गराएको छ । पटकपटक संविधानसभाको म्याद थप गर्नु जनमत विपरित भएको दावीसहित राप्रपा नेपालले विरोधको सूचना दर्ता गराएको हो । संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङले दर्ता गराउनु भएको विरोधको सूचनामा मुलुकलाई निकाश दिइ स्थायित्व प्रदानगर्न ताजा जनादेशमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।