लक्ष्मी राना भाट
पोखरा,
मंसिर १६-संबैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता टिकाराम भण्डारीले सर्वच्च अदालतले नेपालको संबिधान निर्माणको लागि अब ६ महिना मात्र म्याद थप्न मिल्ने गरेको फैसलालाई दलहरुले जति टिका, टिप्पणी गरेपनि अन्ततः त्यसलाई मान्नु पर्ने बताएका छन ।
पोखरामा आज पत्रकारहरुसंगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता भण्डारीले विवादित बिषयको अन्तिम ब्याख्या सर्वच्च अदालतले गर्ने हँुदा सर्वच्चले गरेको निर्णयलाई कानुनि राज्यमा त्यसको पालना गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गरेका हुन । उनले न्यायपालिका कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने हँुदा यसमा दलहरुले सर्वच्चको फैसलालाई मान्नु पर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
कुन सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्चले ६ महिना अन्तीम म्याद थप्ने फैसला गर्यो त्यसको बारेमा सर्वच्च मौन हुँदा र त्यसका आधारहरु दिन नसकेकोले पनि दलहरु तथा जनतामा बहस र टिका, टिप्पणी आएको अधिवक्ता टिकाराम भण्डारीको भनाई थियो ।
सर्वच्चको अन्तीम फैसलाले दलहरुलाई सिमामा राख्न र अनुशासनमा राख्न मद्धत पुराउने बताउदै अधिवक्ता भण्डारीले यसपाली भने नेपालको ऐतिहासिक संबिधान बन्ने सम्भावना बढेको बताए ।
उहाँले शान्ति प्रक्रियाको काम अगाढी बढेकोले दलहरु पछिल्लो क्रममा केहि जिम्मेवारी बहन गरेर अघि वढेकोले केहि आशा जगाएको बताउनु भयो साथै घर जग्गा फिर्ताको बिबादले अप्ठारो पार्न सक्ने बताउनु भयो ।
