काठमाडौं, ८ फागुन
प्रतिपक्षी दलहरुले विशेष समितिमा छलफल नै नगरी सेनाको समायोजन सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर माओवादीले सेनालाई विभाजन वनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । रिपोटर्श क्लवले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विषेश समितिमा छलफलनै नगरी पस्ताव सार्वजनिक गर्नु मुलुककै लागी दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा काग्रेस नेता तथा सेना समायोजन समितिका सदस्य रामशरण महतले माओवादीले पार्टीभित्र छलफल गरेर पस्ताव सार्वजनिक गर्नुले उ सेना भित्र खेल्न खोजेको प्रष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेता महतले नेपाली सेनाको गरिमामा प्रतिकुल असर पार्ने कुनै पनि काम नेपाली काग्रेसको लागी स्विकार्य नहुने प्रस्ट पार्नुभयो ।
एमाले नेता तथा सेना समायोजन विषेश सतितिका सदस्य भिम रावलले दलहरुको सहमति विना ल्याएको सेनाको कार्ययोजना आफूहरुलाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । लडाकुको क्षमता नै नहेरी दर्जा र संख्या निकालिएको कार्ययोजनाले नेपाली सेना भित्र अर्को सेना बनाउने षडयन्त्र भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले माओवादी घाईते अपाङगलाई मासिक १० हजार निबृत्तिभरण र ६ हजार सुसारे भत्ता दिने गरी निर्देशिका निर्माण गरेको भन्दै सहमति विना बनाईने त्यस्तो निर्देशीका आफूहरुलाई स्विकार्य नभएको दावी गर्नुभयो ।
तर सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य एवम अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले विशेष समितिमा भएको सहमतिकै आधारमा नेपाली सेनाले समायोजनको कार्ययोजना बनाएको दावी गर्नुभएको छ । सेनाको पस्तावमा विवाद सुरु गरेर काग्रेस र एमाले समायोजन नचाहेको स्पष्ट भएको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभएको छ । उहाँले सेनाले सात बुँदे सहमति अनुसारनै समायोजनको कार्ययोजना बनाएको जिकिर गर्नुभयो ।
