काठमाडौं, जेठ १२ - एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतको
बिहीबारको फैसलापछि संविधानसभासामु जेठ १४ मै संविधान जारी गनुर्को विकल्प
नरहेको बताएका छन्। 'अब जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने र बाँकी विषय नयाँ
संविधानअन्तर्गत कायम रहने व्यवस्थापिका संसदबाट अघि बढाउने विकल्प बाँकी
छ,'
सरकारले संविधानसभा म्याद तीन महिना थप्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेकोमा त्यसविरुद्ध परेका विभिन्न रिटमा बिहीबार सर्ववच्चले 'नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू' भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलालाई एमालेले 'स्वाभाविक र विगतको फैसलाकै निरन्तरता' भनेको छ। पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेश स्वाभाविक र विगतका फैसलाकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे। आफ्नो पार्टी संविधानसभा म्याद थप्न नहुने पक्षमा रहेको जनाउँदै ज्ञवालीले भने, 'सर्वोच्चको आदेशले दलहरूलाई चार दिनभित्रै सहमतिमा पुग्न दबाब दिएको छ।'
नयाँ संविधानमा सहमति जुटाउने र जारी गर्ने सवालमा सर्वोच्चको फैसलाले नेताहरूको अग्निपरीक्षा सुरु भएको पनि उनले बताए। सहमति भएका विषय टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने र बाँकी काम रूपान्तरित संसदलाई दिनु उपयुक्त हुने ज्ञवालीले उल्लेख गरे।
संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने फैसलामा प्रतिक्रिया दिँदै खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।
सरकारले संविधानसभा म्याद तीन महिना थप्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेकोमा त्यसविरुद्ध परेका विभिन्न रिटमा बिहीबार सर्ववच्चले 'नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू' भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलालाई एमालेले 'स्वाभाविक र विगतको फैसलाकै निरन्तरता' भनेको छ। पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेश स्वाभाविक र विगतका फैसलाकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे। आफ्नो पार्टी संविधानसभा म्याद थप्न नहुने पक्षमा रहेको जनाउँदै ज्ञवालीले भने, 'सर्वोच्चको आदेशले दलहरूलाई चार दिनभित्रै सहमतिमा पुग्न दबाब दिएको छ।'
नयाँ संविधानमा सहमति जुटाउने र जारी गर्ने सवालमा सर्वोच्चको फैसलाले नेताहरूको अग्निपरीक्षा सुरु भएको पनि उनले बताए। सहमति भएका विषय टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने र बाँकी काम रूपान्तरित संसदलाई दिनु उपयुक्त हुने ज्ञवालीले उल्लेख गरे।
